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लागत से 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नीति जल्द

नई दिल्ली| लागत से 50 फीसदी अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य का इंतजार कर रहे किसानों को सरकार जल्द राहत दे सकती है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार जल्द नीति लाने वाली है जिससे किसानों को उत्पादन लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने राज्यों के साथ मिलकर नीति मसौदा तैयार कर लिया है और इस पर और विचार करके जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जून में शुरू हो रहे 2018-19 खरीफ सीजन से पहले उन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि होगी जिनके समर्थन मूल्य में 50 फीसदी का इजाफा नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ फसलों पर उत्पादन लागत से 50 फीसदी अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही दिया जा रहा है। 2018-19 के बजट में सरकार ने उत्पादन लागत से 1.5 गुना अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा की थी। सरकार 22 कृषि उत्पादों का मूल्य तय करती है। कषृि मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने पर सरकार हस्तक्षेप करेगी और सरकारी खजाने पर बोझ पड़ने के बावजूद किसानों के हित की रक्षा की जाएगी। फिक्की के एक कार्यक्रम में कषृि मंत्री ने कहा, यह सच है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री इससे चिंतित नहीं है। देश के किसानों और मजदूरों का इस देश के खजाने पर पहला हक है। नेशनल रेनफेड एरिया ऑथोरिटी के सीईओ अशोक दलवाई ने कहा कि एमएसपी सिर्फ एक सुरक्षा व्यवस्था है और सरकार प्रतिस्पर्धी एग्री मार्केट स्थापित करने के कदम उठा रही है। प्रोत्साहन संबंधी कीमत एमएसपी नहीं बल्कि इससे कहीं अधिक है। उनके अनुसार उत्पादन भले ही बढ़ गया है लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मार्केटिंग है। इसीलिए आम बजट में छोटे और सीमांत किसानाें के लाभ के लिए ग्रामीण हाट को मजबूत करने की बात कही गई है।

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