100 रु. से ज्यादा के भुगतान के लिए भरना होगा ई-चालान

अब राज्य सरकार के किसी महकमे को 100 रुपए से ज्यादा का भुगतान करना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक चालान भरना होगा। हालांकि इस राशि को जमा करवाने के लिए ई-ग्रास और मैन्युअल दोनों तरह के विकल्प मौजूद रहेंगे। नई व्यवस्था 1 जून से लागू होगी। वित्त विभाग ने जनवरी में आदेश निकाले थे जिसमें 500 रुपए से ज्यादा का भुगतान ई-ग्रास के जरिए करवाने के निर्देश दिए गए थे। अब इस सीमा को घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है। आरपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा हो या ड्राइविंग लाइसेंस, आपको इसमें भुगतान के लिए बैंक या आरटीओ ऑफिस की कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा राज्य सरकार के सभी विभागों में लागू होगी। राज्य सरकार के बहुत से ऐसे विभाग हैं विभिन्न मदों में 500 रुपए से कम का भुगतान करने के लिए लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। अब वे ई-मित्र के जरिए या अपने घर से इंटरनेट के जरिए ही ई-ग्रास की साइट खोलकर ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। मसलन जेडीए और हाउसिंग बोर्ड की किसी योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन फार्म के लिए पैसे जमा करवाने हैं तो इसके लिए आपको इनके ऑफिसों में घंटों लाइन में नहीं लगना होगा। यह रकम आप अपने घर बैठे ही जमा करवा सकेंगे। 
सरकार व जनता को क्या फायदा 
ऑनलाइन भुगतान के अभाव में सरकार को यह पता नहीं चल पाता था कि विभागों से मिलने वाला राजस्व किस मद में और कितना आ रहा है। ई-ग्रास के जरिए ई-चालान बनते ही सरकार को यह पता लग जाता है कि उसके पास किस अवधि तक कितना पैसा आना है। खास तौर से जब सरकार फुल बजट की तैयारी कर रही है तो उसे यह जानकारी आसानी से मिल जाएगी कि किसी भी योजना के लिए उसके खजाने में कितना पैसा कब तक आने वाला है। 
जनता को क्या फायदा - इस सुविधा से लोगों को यह फायदा होगा कि छोटे-छोटे भुगतान के लिए जो लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं वे ई-मित्र या घर पर ही इंटरनेट के जरिए पैसा जमा करवा सकेंगे। वैसे भी आज कल सभी बैंकों ने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दे रखी है।