पक्के खाळों का निर्माण कार्य नहीं होने से सरपंचों ने जताई नाराजगी

पीलीबंगा | पंचायत समिति क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत जिला परिषद द्वारा बनाए जाने वाले पक्के खालों का निर्माण कार्य नहीं होने से पंचायत के सरपंच व काश्तकार आक्रोशित है। जिला परिषद की ढुलमुल नीति से क्षेत्र के काश्तकार अपनी-अपनी पंचायतों से पक्के खालों के निर्माण के लिए जमा करवाई गई राशि मय ब्याज लौटाने जाने की मांग की है। सरपंचों का कहना है कि उनके द्वारा उनकी पंचायतों में राशि जमा करवाने वाले काश्तकारों की फाइलें विभागीय नियमों को पूरा कर जिला परिषद को भिजवाई हुई हैं, लेकिन जिला परिषद मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। पीडि़त काश्तकारों का कहना है कि अधिकतर पंचायतों में मामलों की दर्जनों फाइलें 4 सालों से विचाराधीन है और जिन काश्तकारों ने विभागीय नियमानुसार 60-40 का अनुपात पूरा करते हुए लाखों रुपए की राशि जमा करवाई है। जानकारी के अनुसार लखासर पंचायत क्षेत्र के चक 6 एलकेएस के काश्तकारों द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से 18 हजार रुपए प्रति मुरब्बे के हिसाब से 13 मुरब्बों के करीबन अढ़ाई लाख रुपए व इसी प्रकार चक 22 एमओडी में करीब 5 मुरब्बों के एक लाख रुपए काश्तकारों द्वारा वर्ष 2009-10 में जमा करवाए गए थे, लेकिन सभी नियमों को पूरा करने के बाद भी उनके मुरब्बों में प्रशासन द्वारा अभी तक पक्के खालों के निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की गई है। पंचायत समिति प्रधान काका सिंह ने बताया कि पंचायत समिति की साधारण सभा की प्रत्येक बैठक में यह मुद्दा लिखित व मौखिक रूप में उठाकर जिला परिषद को भिजवाया जाता है, लेकिन वहां से कोरे आश्वासनों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। जिला परिषद द्वारा समस्या का कोई समुचित हल नहीं निकाले जाने से जनप्रतिनिधियों व काश्तकारों में प्रशासन के प्रति रोष है।

काश्तकार करेंगे आंदोलन 

जिला सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवीरसिंह सिद्धू ने बताया कि प्रशासन द्वारा कोई न्याय न देने से, ग्राम पंचायतों से मय ब्याज राशि लौटाए जाने की मांग कर रहे काश्तकारों को समझाना अब पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों के वश के बाहर होता जा रहा है और अगर प्रशासन ने शीघ्र ही इस ओर ठोस कदम नहीं उठाए तो पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों को भी आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। 

कृषि भूमि में पक्के खालों का निर्माण करवाने के इच्छुक काश्तकारों को विभागीय नियमानुसार 60-40 का अनुपात पूरा करते हुए पहले अपने स्तर पर 60 प्रतिशत कार्य पूरा करवाना होता है। इसके बाद राशि जमा करवाने के बाद शेष रहे 40 प्रतिशत कार्य को मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद को पूरा करवाना होता है।

'जिन काश्तकारों ने विभागीय नियमानुसार 60-40 का अनुपात पूरा करते हुए राशि भरवाकर फाइलें जमा करवाई हैं उनके चकों में पक्के खालों के निर्माण की स्वीकृति बेरोकटोक जारी की जा रही है। जो फाइलें लंबित हैं उन पर भी जल्द काम शुरू किया जाएगा।

सुदर्शन भयाना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद हनुमानगढ़