7वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी करने की निंदा

पीलीबंगा. राजस्थानशिक्षक संघ (शेखावत) ने 7वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए राज्य सरकार से राज्य में भी केंद्र के अनुरूप 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है। संघ के जिला महामंत्री मनोहरलाल बंसल के अनुसार केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू कर नकद भुगतान किया है वहीं राज्य सरकार ने इसे 1 अक्टूबर 2017 से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है जिससे राज्य कर्मचारियों को 21 महीनों के वेतन का औसतन डेढ़ लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं 1 जनवरी 2016 से 30 सितंबर 2017 तक के एरियर का नोटिफिकेशन में जिक्र तक नहीं है। इसके अलावा दो वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते का भी कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है। 

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