अब गैस सब्सिडी के लिए भी आधार कार्ड जरूरी

अब आपको सब्सिडी (अनुदानित) वाला गैस सिलेंडर चाहिए तो जल्द आधार कार्ड बनवा लें। और यदि आपने आधार कार्ड बनवा रखा है तो इसकी जानकारी अपने बैंक में दें। कारण, केंद्र सरकार ने इसी एक अक्टूबर से गैस सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कराने का आदेश दिया है, साथ ही यह शर्त भी रखी है कि सब्सिडी उन्हें ही मिलेगी, जिन्होंने आधार कार्ड बनवा रखा है। केंद्र के ये आदेश आने के बाद बैंकों ने लोगों से उनके आधार कार्ड नंबर जुटाने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए सभी गैस एजेंसियों पर केंद्र के आदेश चस्पा कराए जा रहे हैं। 
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार दो साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। पहले इसे प्रयोग के तौर पर केरोसिन पर लागू किया गया। यानी केरोसिन की सब्सिडी उपभोक्ता के खाते में जमा कराई गई। वहां यह प्रयोग सफल होने के बाद केंद्र ने इसे गैस सिलेंडर पर लागू करने का निर्णय ले लिया है। केंद्र सरकार अभी गैस सब्सिडी की राशि पेट्रोलियम कंपनी को देती है। यह निर्णय लागू होने के बाद सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा होगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि गैस सब्सिडी बैंक खाते में जमा कराने के लिए उपभोक्ता के पास आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है। केंद्र के इस निर्णय के बाद एसबीबीजे सहित कई मुख्य बैंकों ने उपभोक्ताओं के आधार कार्ड नंबर लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है, साथ ही उपभोक्ताओं से कहा है कि जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाए, वे जल्द इसके लिए आवेदन कर दें। ताकि योजना शुरू होने के बाद सभी को सब्सिडी मिल सके। केंद्र के ये आदेश आने के बाद जिले की 25 गैस एजेंसियों के सवा दो लाख गैस उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। 

निर्णय लागू होने से पहले: अभी गैस सिलेंडर की वास्तविक कीमत 832 रुपए है। उपभोक्ता को यह सिलेंडर 395 रुपए में दिया जाता है। बाकी 437 रुपए केंद्र सरकार वहन करती है और वह राशि पेट्रोलियम कंपनी को दी जाती है। 
निर्णय लागू होने के बाद: उपभोक्ता को एक गैस सिलेंडर लेने के बदले 832 रुपए स्वयं वहन करने होंगे। उपभोक्ता जो सिलेंडर लेगा, गैस एजेंसी इसकी सूचना तय समय में सरकार को भेजेगी। फिर सरकार 437 रुपए सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कराएगी। 
असर क्या: जिन लोगों ने फर्जी कनेक्शन ले रखे हैं। उन्हें सिलेंडर सप्लाई बंद हो जाएगी। क्योंकि न उनके आधार कार्ड बने होंगे और न ही वे सरकार की सब्सिडी योजना का फायदा उठा पाएंगे। आम आदमी को फायदा यह होगा कि सप्लाई व्यवस्था में सुधार होगा।