कर्मचारियों के वेतन में कटौती के प्रस्ताव का विरोध

पीलीबंगा. कर्मचारी संगठनों ने वेतन में कटौती संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया है। राजस्थान मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन ने कर्मचारियों को पूर्व में मिल रही सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करने की मांग राज्य सरकार से की है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र जांगिड़, जिला संयोजक भवानीशंकर शर्मा एवं महामंत्री रामकुमार घलोटिया ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ केेंद्र के समान जनवरी 2006 से देने, मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड पे बढ़ाने का वायदा किया था लेकिन वर्तमान में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा एसोसिएशन ने स्टेशनरी भत्ता वेतन मद से देने, सरकारी विद्यालयों के एकीकरण की प्रक्रिया को बंद करने आदि मांगें राज्य सरकार से की हैं। 
दूसरी ओर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी समन्वय समिति, पीलीबंगा ने राज्य के वित्त विभाग के लगभग 2 लाख कर्मचारियों के वेतनमान में कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया है। समिति संयोजक मनोहरलाल बंसल व उपसंयोजक राधाकृष्ण ने बताया कि यदि कर्मचारी विरोधी इस प्रस्ताव को राज्य सरकार मंजूरी देती है तो समिति इसका विरोध करेगी और समस्त कर्मियों को साथ लेकर आंदोलन करेगी। पूर्व में भी नई सरकार द्वारा भी स्टेशनरी राशि 2 सौ पचास रुपये को वेतन मद से हटाकर कार्यालय मद में देने का आदेश जारी कर कर्मचारी विरोधी निर्णय लिया जा चुका है। इससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष है।