यूजीसी के दिन लदे, अब नया उच्च शिक्षा आयोग बनेगा

नई दिल्ली. उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान व मान्यता देने के लिए आजादी के थोड़े समय बाद गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सरकार ने समाप्त करने की तैयारी कर ली है। इसकी जगह अब भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआइ) बनेगा। नए आयोग के पास अनुदान का काम नहीं रहेगा। यह काम सरकार अपने हाथ में रखेगी। सरकार का कहना है कि शैक्षिक गुणवत्ता के मानकों की निगरानी और अनुदान दोनों कामों को एक संस्थान के पास रखना ठीक नहीं है, इसलिए यह कदम उठाया गया | है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को नए कानून का मसौदा जारी किया है। मंत्रालय इसे संसद के मानसून सत्र में ही पेश करने की तैयारी में है। नए आयोग के मसौदे पर 7 जुलाई तक आम लोगों की राय मांगी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा में आए नए बदलाव की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सुधार किए जा रहे हैं। | नया आयोग शैक्षिक निगरानी, अध्यापकों का प्रशिक्षण, संस्थानों का संरक्षण, मान्यता और फर्जी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने से जुड़ा कामकाज करेगा। उच्च शिक्षा सचिव आर सुब्रमण्यम ने कहा कि अभी सरकार अनुदान देखेगी, बाद में दूसरे विकल्प तलाशेंगे। पहली बार नए आयोग के पास फर्जी संस्थानों को बंद करने का आदेश देने की ताकत भी होगी। अभी तक यूजीसी फर्जी संस्थानों की सिर्फ सूची जारी करता था।